नई दिल्ली 30 नवम्बर 2025। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया की समय-सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग ने पूर्व आदेश को रद्द करते हुए नया कार्यक्रम घोषित किया है।
यह बढ़ाई गई समयसीमा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुच्चेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर लागू होगी। नया आदेश SIR से संबंधित पहले के सभी निर्देशों को प्रतिस्थापित करता है।
इस दौरान निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी (EROs) दावे-आपत्तियों और आंकड़ों से जुड़े सभी प्रकरणों को समानांतर रूप से निपटाएंगे। SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, खासकर उन राज्यों में जहां निकट भविष्य में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं।
अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस विस्तारित अवधि का उपयोग करके अपने नाम मतदाता सूची में अवश्य जांचें और किसी भी त्रुटि—चाहे वह नाम, पता या अन्य जानकारी से जुड़ी हो—का तुरंत सुधार कराएं। चुनाव आयोग ने दोहराया कि सही और विश्वसनीय मतदाता सूची लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का आधार है, और यह विस्तार उसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।