पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के प्रोजेक्ट पर ED का शिकंजा, छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में 61 करोड़ के 355 प्लॉट कब्जे में लिए

 

रायपुर 16 नवम्बर 2026 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ के चर्चित और बहुचर्चित कथित 2,883 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार दोपहर करीब 3 बजे दुर्ग जिले में स्थित 'विट्ठल ग्रीन्स' नामक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर बड़ा छापा मारा और वहां स्थित कुल 355 प्लॉटों को अपने कब्जे में ले लिया। जब्त की गई इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 61 करोड़ रुपये आंकी गई है।

क्या है पूरा मामला और कितनी संपत्तियां अटैच हुईं?

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट ऐसे थे जिन्हें पहले ही बेचा जा चुका था, इसलिए एजेंसी ने उन्हें इस कार्रवाई से बाहर रखा। बाकी बचे 355 प्लॉटों (जिनमें एक कमर्शियल प्लॉट भी शामिल है) पर आधिकारिक रूप से कब्जा जमा लिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक नोटिस चस्पा कर दिया और परियोजना क्षेत्र में एक बड़ा बोर्ड भी लगा दिया है, जिस पर अटैच की गई संपत्तियों का पूरा विवरण दर्ज है।

कथित अवैध कमाई से जुड़े हैं संपत्तियों के तार

जांच एजेंसी का आरोप है कि विट्ठल ग्रीन्स प्रोजेक्ट से जुड़ी ये संपत्तियां कथित पूरा संगठित घोटाला कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019 से 2023 के बीच फला-फूल और संचालित हुआ था। हालांकि, ये सभी बिंदु फिलहाल जांच एजेंसियों के आरोप हैं और मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

'यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट और बदनाम करने की साजिश'

ईडी की इस त्वरित कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जांच एजेंसी की नीयत और टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई किसी ठोस जांच के बजाय सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने और उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए की गई है।

भूपेश बघेल ने कहा, 'क्या ईडी के पास कोई दूसरा काम नहीं बचा है? उन्होंने सिर्फ हवा बनाने और खबरें छपवाने के लिए वहां नोटिस चस्पा किया है। अदालत पहले ही इस संबंध में आदेश दे चुकी थी, जिसके खिलाफ हम ट्रिब्यूनल में चले गए थे और मामले की सुनवाई निर्धारित है। महज़ यह दिखाने के लिए कि वे कुछ कर रहे हैं, उन्होंने यह हड़बड़ी में कार्रवाई की है।'

ट्रिब्यूनल का पेंच

मामले में कानूनी लड़ाई जारी है। भूपेश बघेल के मुताबिक, संपत्तियों के अधिग्रहण या जब्ती के मामले में कानूनी रास्ते अपनाए गए हैं और एपेलट ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है, जिसके बीच ईडी की यह ऑन-साइट कार्रवाई राजनीतिक बहस का विषय बन गई है।

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