रायपुर 26 फरवरी2026 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान CSR फंड के उपयोग को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आ गए। कांग्रेस विधायकों ने जांजगीर-चांपा जिले में CSR फंड के वितरण में पक्षपात और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिले में जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा का पालन नहीं किया जा रहा है और कलेक्टर अपने विवेक से राशि का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों की समिति का कोई औचित्य नहीं रह गया है और फंड के उपयोग में पारदर्शिता नजर नहीं आती।
इस पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब देते हुए कहा कि CSR को लेकर कोई औपचारिक समिति नहीं है और फंड का उपयोग गांवों के विकास कार्यों में किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विधायक की ओर से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने घोषणा कर कलेक्टर को निर्देश देने की मांग की, लेकिन मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस तरह की घोषणा करने का अधिकार नहीं है।
मंत्री के इसी जवाब पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा,“जब कलेक्टर को निर्देशित ही नहीं कर सकते, तो मंत्री होने का क्या औचित्य है? अगर कलेक्टर को ही निर्णय लेना है तो हम यहां विधानसभा में सवाल क्यों पूछें, सीधे कलेक्टर के पास जाकर प्रस्तावों पर बात कर लेते।”
इस बयान के बाद सदन में कुछ देर तक तीखी नोकझोंक का माहौल बना रहा और CSR फंड के उपयोग तथा जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई।
