कोरबा, 10 सितम्बर (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। जिले में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ऐतिहासिक साबित हुई। बैठक में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आदिवासी अंचलों में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से ज़मीनी स्तर तक पहुँचे।
बैठक के दौरान बताया गया कि आदिवासी अंचलों के तेज़ विकास के लिए सरगुजा, बस्तर और मध्य क्षेत्र में अलग-अलग विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि क्षेत्रवार योजनाओं को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
आधारभूत संरचना और पर्यटन को मिली मजबूती:
बैठक में कोरबा जिले के लिए महत्वपूर्ण सुनालिया पुल के निर्माण हेतु 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। यह पुल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा और यातायात व्यवस्था को नई दिशा देगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुका-सतरेंगा पर्यटन प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस प्रोजेक्ट पर दो माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही क्षेत्र में लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाने की घोषणा की गई है। यह पार्क न केवल पर्यटन को नई पहचान देगा बल्कि मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सिंचाई परियोजनाओं को मिला नया जीवन:
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2015 से पहले की 115 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से लगभग 76 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी।
बजट में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी:
आदिवासी विकास प्राधिकरण के बजट में भी इस बार बड़ी वृद्धि की गई है। पहले यह बजट 50 करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर अब 75 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बढ़े हुए बजट से आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी सुधार देखने को मिलेगा।
मुख्यमंत्री का संकल्प: ‘आदिवासी समाज की प्रगति हमारी प्राथमिकता’:
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “आदिवासी समाज की प्रगति और समृद्धि हमारी प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकास की हर योजना का लाभ सीधे आदिवासी परिवारों तक पहुँचे। इन फैसलों से न केवल आदिवासी समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास की गति भी अभूतपूर्व रूप से तेज़ होगी।”
मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की इस पहली बैठक ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई राह खोल दी है। पर्यटन, सिंचाई, शिक्षा और रोजगार जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने से आने वाले समय में आदिवासी अंचलों का हर गांव विकास की नई कहानी लिखेगा।