कोरबा, 03 सितम्बर 2025(नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)/ बालको का परसाभाटा चौक लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। सड़क किनारे बने स्थायी और अस्थायी दुकानों के कारण यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
बुधवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंचीं महापौर संजू देवी राजपूत ने निगम अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद टीम को कार्रवाई रोककर लौटना पड़ा।
सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र में हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए कुछ दिन पहले निगम आयुक्त ने चौक का निरीक्षण किया था और सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए थे। इसके तहत व्यापारियों को स्वेच्छा से कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे।
मीडिया से बातचीत में महापौर ने बालको कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों की वर्षों पुरानी आजीविका पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल उठता है कि जब कार्रवाई नगर निगम की थी, तो जिम्मेदारी कंपनी पर क्यों डाली गई?
यह घटना नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी को उजागर करती है। अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्या, जो सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ी है, राजनीतिक खींचतान में उलझी हुई दिखाई देती है। महापौर जहां छोटे व्यापारियों के पक्ष में खड़ी दिखीं, वहीं निगम की टीम स्पष्ट नहीं कर सकी कि कार्रवाई किसके निर्देश पर की गई थी।
इन घटनाओं से नागरिकों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं—यदि अतिक्रमण हटाना जरूरी था, तो कार्रवाई बीच में क्यों रोकी गई? क्या निगम और महापौर आपसी समन्वय के बजाय आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हैं? परसाभाटा चौक की बिगड़ी व्यवस्था के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है—निगम, महापौर या बालको कंपनी?
नगर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठना लाजिमी है। अतिक्रमण हटाना जनता की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक दबाव या टकराव के कारण कार्रवाई अधर में लटकने से आम नागरिक को नुकसान झेलना पड़ता है। महापौर का दायित्व जनता के हितों की रक्षा करना है, जबकि निगम प्रशासन का दायित्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। दोनों के बीच टकराव से न तो अतिक्रमण हट पाएगा और न ही यातायात की समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा।