रायपुर 04 फरवरी 2026 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
नशे के खिलाफ सख्ती: 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
प्रदेश में नशे की रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट के अंतर्गत 100 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
एसओजी को मिलेगी मजबूती, 44 नए पद स्वीकृत
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए 44 नए पदों को मंजूरी दी है। यह विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम आतंकी हमले, बड़ी आपराधिक घटनाओं और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई कर हालात पर नियंत्रण करेगी।
छत्तीसगढ़ में होगा पायलट प्रशिक्षण, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना
मंत्रिपरिषद ने राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना का निर्णय लिया है। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाला यह संस्थान पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ एयरो स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को स्वीकृति दी। इस नीति से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा, निवेश बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को रफ्तार
सिरपुर एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। भूमि आबंटन 1 रुपये प्रीमियम पर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में लागू होगी ‘क्लाउड फर्स्ट नीति’
राज्य में आईटी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी दी गई है। इससे साइबर सुरक्षा मजबूत होगी, लागत कम होगी और नागरिक सेवाएं 24×7 उपलब्ध रहेंगी।
मोबाइल टावर योजना को हरी झंडी
डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति दी गई है। विशेष रूप से नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचने से ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
